Supreme Court News : ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ?
Supreme Court questions Delhi government over non-payment of allowances to employees Latest News in Punjabi : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (GRAP) ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ 5,907 ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਐਮ.ਸੀ. ਮਹਿਤਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ GRAP ਅਧੀਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਓਕਾ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ।
