ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਛੇੜਿਆ ਵਿਵਾਦ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਫਯਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਨੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਧਾਰਮਕ ਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਅਨਸ ਤਨਵੀਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ), 25 (ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ), 26 (ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ), 29 (ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਤੇ 300ਏ (ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
