ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਉਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ' ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
evm machine
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ' ‘ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀ ਆਰ ਜਯਾ ਸੁਕਿਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
EVM Machiensਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ' ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੈਕਰ ਜਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 'ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ' ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ। ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਚੋਣ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
