ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਹਿਵਾਸ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ।
ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਅਤੇ ਆਰ ਵਿਜੇਕੁਮਾਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਨਿਵਾਸੀ ਆਰ ਕਲਾਈਸੇਲਵੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ। ਕਲਾਈਸੇਲਵੀ ਨੇ ਤਲਾਕ ਐਕਟ 1869 ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਲਾਈਸੇਲਵੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 2013 ਤੋਂ ਜੋਸਫ਼ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਅਲਗ ਹੋ ਗਏ।
Living relationship
ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ -ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (MBCs) ਵਿਚ 20% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਨਿਆਕੁਲਾ ਖੱਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 10.5% ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਦੁਰਾਈਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਮੁਰਲੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੀਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਦੁਰਾਈ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ।
court hammer
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
