Poor Prisoners Help News: ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕੈਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਜੇਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ
States should use central funds to secure bail for poor prisonersਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਜੇਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ (CNA) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਈ, 2023 ਵਿੱਚ 'ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜੇਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (SOPs) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
