ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰੀਪੋਰਟ ਮੰਗੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਦਾਲਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 67 ਅਪਰਾਧਕ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਰੀਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ 31 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰੀਪੋਰਟ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ 56 ਅਪਰਾਧਕ ਅਪੀਲਾਂ ’ਚ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 11 ਅਪਰਾਧਕ ਅਪੀਲਾਂ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਫੌਜੀਆ ਸ਼ਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2022 ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ।
