ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਟਿਪਣੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁਧ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਆਦਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਇਕ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸਿੰਘ) ਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਕੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ। ਕੁੱਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਗੰਜੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜੇਲ ’ਚ ਰੱਖੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
