ਕੁੱਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਝੂਠੀ ਮੁਹਿੰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ
ਚੇਨਈ : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ 4.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਕਾਲੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।’’
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਝੂਠੀ ਮੁਹਿੰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ 2034 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਸੰਕਲਪ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।’’
