ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 260 ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ 26 ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ, ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਚੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਧੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ-1, ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਸੀ.ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ.) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 26 ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਗੇਟ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਗ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ 16 ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ 10 ਰੁੱਖ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 260 ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੇਟਲ ਚੰਡੋਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਸੁਧੀਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁੰਦਰ ਨਰਸਰੀ ਵਿਚ 260 ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਰੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ‘ਬੋਲਤੀ ਹੁਕਮ’ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੁੱਖ ਐਕਟ (ਡੀ.ਪੀ.ਟੀ.ਏ.) ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
