47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਐਲਾਨੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਐਲਾਨੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਏਡੀਆਰ ਨੇ 27 ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 643 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 302 ਮੰਤਰੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 302 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ, 174 ਵਿਰੁਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ, 336 ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 136 (40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਐਲਾਨੇ ਹਨ ਅਤੇ 88 (26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਤ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ 45 ਮੰਤਰੀ (74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 18 (30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ 31 ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਚੋਂ 27 (ਲਗਭਗ 87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 14 (45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 40 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 13 (33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 8 (20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 72 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 29 (40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਨੇ ਅਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਬਿਹਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਪੰਜਾਬ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਤੀ।
