ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ
Supreme Court : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’ ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, 18 ਜੂਨ, 2014 ਨੂੰ, ਐਨ.ਐਸ. ਰਵੀਸ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੱਲਸੰਦਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਰਸੀਕੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ।
ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਭੈਣ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਵੀਸ਼ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪਲਟ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਰਵੀਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਦਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੀ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’
(For more news apart from “Insurance company not liable to pay compensation for death of person due to negligent driving: Supreme Court,” stay tuned to Rozana Spokesman.)
