ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 3 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 23 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 5-6 ਅਗਸਤ, 2019 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
