ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ) ਨਿਯਮ, 2023 ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦਿਤੀ ਗਈ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਐਕਟ, 2014 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2014 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ, 2014 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ, ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (8) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ, 20 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਉਕਤ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।’’
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 52 ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਲਈ, ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 16 ਦੀ ਧਾਰਾ (8) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।’’
