ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੱਪੂ ਲਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2006 ਦੇ ਨਿਠਾਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੋਲੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਜਸਟਿਸ ਗੌਤਮ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੱਪੂ ਲਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਲਾਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੀਤਾ ਲੂਥਰਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਰੁਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਸਤਰੂਪ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਲੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰੀਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ। ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਲਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕੋਲੀ ਨੂੰ ਇਕ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੋਲੀ ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਸੀ।
ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਲੀ ਨੂੰ 28 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਲੀ ਅਤੇ ਪੰਧੇਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ‘ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ‘ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ‘ਮਾੜੀ‘ ਸੀ। 12 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੋਲੀ ਅਤੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸਥਿਤੀਗਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
