ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ
Uttrakhand News: ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2025 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਬ-ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਐਮਆਰਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਆਰਪੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 5060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ, 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4038.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 4439 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਥੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਾਈਨਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਲਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਾਈਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
