ਕਿਹਾ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਜੇ.ਐਮ.ਐਮ.) ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ 1998 ’ਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਲਟ ਦਿਤਾ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ 1998 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 105 ਅਤੇ 194 ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 105 ਅਤੇ 194 ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਬੈਂਚ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ’ ਦਸਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਸਿਆਸਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਵਾਗਤ ਹੈ! ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇਗਾ।’’
