ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੇ 1998 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਲਟ ਦਿਤਾ।

Supreme Court News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਜੇਐਮਐਮ) ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੇ 1998 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਲਟ ਦਿਤਾ।

ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ 1998 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 105 ਅਤੇ 194 ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।

ਧਾਰਾ 105 ਅਤੇ 194 ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਬੈਂਚ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

(For more Punjabi news apart from No immunity from prosecution if MP/MLA takes bribe to vote or make speeches: Supreme Court News , stay tuned to Rozana Spokesman)