ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 70 ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਹੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ । ਨਾਲਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਦੇ ‘ਸਕਵੇਅਰ ਸਰਕਲ ਕਲੀਨਿਕ’ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਦਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 70 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਾਰਨ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 574 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 2025 ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ 128 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
