7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
Supreme Court News : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਵਧਦੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਂਦੀ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਵੀ.ਅੰਜਨਿਆ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਥੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਦਈ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਉਂਦੀ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ 22 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
