ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 46ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਸੀਜੇਆਈ) ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 46ਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ (ਸੀਜੇਆਈ) ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਹੁੰ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਬਤੋਰ ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦਿਲਵਾਈ। ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਬਤੋਰ ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਅਹੁਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਗੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Supreme Court
ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੋਗੋਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 2.77 ਕਰੋੜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ 1978 ਵਿਚ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 18 ਨਵੰਬਰ 1954 ਨੂੰ ਜੰਮੇ ਜਸਟੀਸ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅੱਛਾ - ਖਾਸਾ ਅਨੁਭਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 28 ਫਰਵਰੀ 2001 ਨੂੰ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 9 ਸਿਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 12 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Justice Ranjan Gogoi, CJI Dipak Misra
ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਉਸ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਾਰਕੰਡੇਏ ਕਾਟਜੂ ਨੂੰ ਸੌਮਿਆ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਬਲਾਗ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹਨ। ਰੰਜਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਨ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਸਵਾਲਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
