ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ
Shashi Tharoor : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇਣ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਿਜਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਥਰੂਰ ਦੀ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਥਰੂਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਇਕ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2014 ’ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ (ਭਾਜਪਾ) ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਮੈਂ) ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ (ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ) ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 44 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।’’
ਥਰੂਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 101 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।’’
ਥਰੂਰ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਚ ਦੁਖਦਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।’’
ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ 2019 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ?’’
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਇਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ, ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ, ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
