Delhi News : ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ
Delhi News : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ, ਵਿਨੋਦ ਚੌਹਾਨ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਾਥੁਰ, ਸਰਥ ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਯਾਨੀ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਈ ਸੀ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 3 ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(For more news apart from Court took notice charge sheet filed against CM Arvind Kejriwal in CBI case related liquor policy case News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
