ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੁਖੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਦਤਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਗੁਪਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਸੰਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਨਿਤੇਨ ਚੰਦਰਾ, ਵਿਧਾਨਕ ਸਕੱਤਰ ਰੀਟਾ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਕੋਵਿੰਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ।
ਚੰਦਰਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹਨ, ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਚੋਣ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਕਲਪ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸੰਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਗੁਪਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੰਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਕਲਪ ਅਨੁਸਾਰ 1951-52 ਤੋਂ 1967 ਤਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੰਕਲਪ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ’ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ‘ਲਾਹੇਵੰਦ’ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੰਲਕਪ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਕੇ. ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ।
ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
