ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤ ਤੋਂ ਹਰਜਾਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਔਰਤ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਤ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
