ED ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਕਿ ਸੋਰੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਜੇ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.) ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ।
ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰੋਂਗੋਨ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 28 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਕਿ ਸੋਰੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੋਰੇਨ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਅਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਸਕਣ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ।
