ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ : ਸੁੱਖੂ
ਸ਼ਿਮਲਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਪਣੇ ਬਣਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁਕਣਗੇ। ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. (ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ) ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਪਾਣੀ ਕਢ ਸਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਅਪਣੇ ਬਣਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ’ਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ 7.19 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਂਝਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।’’
ਸੁੱਖੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਨਿਕਲੀ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਟਿਕਟ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਚ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਣਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਬਣਦਾ 7.19 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।’’ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਹਮਣੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਅਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਵੀ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2011 ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਸੂਬਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 7.19 ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਜੇ ਤਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਅਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 51.8 ਹਿੱਸਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 37.51 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 7.19 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜੜਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਡੁੱਬ ਗਈ।’’
