ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Arvind Kejriwal: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪੀਐਸ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ/ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਪਛਾਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ’’ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰਜੀਤ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ।
