ਰਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਨਲੇਵਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ (21 ਮਾਰਚ) ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਵਧ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੁਕਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
