ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ’ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਿਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਮਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਗੀਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਵਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ) ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ।’’ ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਇਕ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਅਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ’ਚ ਕੁੱਝ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਾਮਨਗਰ ’ਚ ਇਕ ਸਮੂਹਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਵਿਰੁਧ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੜਕ ਛਾਪ’ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵੀਡੀਉ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।’’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਉ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਨੇ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਵੀਡੀਉ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।
