Supreme Court : ਕਿਹਾ, ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਿਤਕਰਾ
Supreme Court News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਮੇਤ ਛੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਦੇਵਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਵੇਂ ਉਹ ‘ਕੱਟ ਆਫ਼’ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ... ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਸਿੱਧੇ ਵਿਤਕਰੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਕਿ ਮੌਲਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।’’ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਦਿਵਯਾਂਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ) ਨਿਯਮ, 1994 ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੇਤਰਹੀਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 6ਏ ਅਤੇ 7 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ (ਦਿਵਯਾਂਗ) ਉਮੀਦਵਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਯੋਗ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(For more news apart from supreme court Latest News, stay tuned to Rozana Spokesman)
