ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੀਬੀਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 4 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ US ਵਿਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਪਦ
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਐਮਐਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਨ ਰਾਮ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਮਰੀਕਾ: ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ 37 ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਐਲਕ ਗਰੋਵ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੌਬੀ ਸਿੰਘ-ਐਲਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
