ਕਿਹਾ- ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ
ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਫੀਸ ਦੀ ਛੋਟ ਵਰਗੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਮਾਂਕਣ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਰਫ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਔਰਤਾਂ, ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਅਜਿਹੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਮ. ਕਰਪਗਾਮ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਪਗਾਮ ਨੂੰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
