ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਡਾ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 12ਵੀਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਚੇਨਈ: ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ‘ਥੋਪੇ ਜਾਣ’ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ "ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ" ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਡਾ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 12ਵੀਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ) ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ”।
ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ) ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੋਣ”।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ”। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਆਰਐਨ ਰਵੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਰਘੁਪਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
