ਅਦਾਲਤ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ, ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ : ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਜਬਲਪੁਰ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਪੀਲ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ’ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ-ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰਣੌਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਸਚਦੇਵਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੈ ਸਰਾਫ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਐਨ.ਐਸ. ਰੁਪਾਰਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਲਪੁਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਇੰਦੌਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਅਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰੁਪਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਰਣੌਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ‘ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ’ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਜਥੇਬੰਦੀ/ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨੀ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਨਿਰਮਾਣ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੇਂਦਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐਫਸੀ), ਮਣੀਕਰਣਿਕਾ ਫਿਲਮਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਜ਼ੀ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਜ਼ੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਮੇਸ਼ ਕੇ ਬਾਂਸਲ, ਯੂਟਿਊਬ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੰਡੀਆ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਣੌਤ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਉ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਫ.ਸੀ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1984 ਵਿਚ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਖਾਵੇ।
