ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ, ਜਾਂਚ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ "ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ" ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਵਿਚ "ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ, ਜਾਂਚ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ" ਕਿਉਂ? ਸੀਜੇਆਈ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ''ਜਾਂਚ ਇੰਨੀ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀਆਰਪੀਸੀ (ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ) ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਸੀਬੀਆਈ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? 4 ਮਈ ਤੋਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਚਾਰਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।" ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 6,500 ਐਫਆਈਆਰ ਸੀਬੀਆਈ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।" ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ 6,253 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 252 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਲੁੱਟਮਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ, ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਨਿਯਮਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਅਧੀਨ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਕੇਸ-ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਨਗਨ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, "ਸਾਡੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।" ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ "ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਪਹੁੰਚ" ਹੋਵੇਗੀ।
