ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਉਬੇਰ, ਓਲਾ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡੋ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣਦੀਆਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਿਰਾਇਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਬੇਰ, ਓਲਾ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡੋ ਵਰਗੀਆਂ ਕੈਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮੂਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤਕ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਸੀ।
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਪਣੇ ‘ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਹਦਾਇਤਾਂ 2025’ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨੂੰ ਮੂਲ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (17.1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੂਲ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੂਲ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ‘ਡੈੱਡ ਮਾਈਲੇਜ’ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ - ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਾਲਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਰਾਇਆ, ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਲਈ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੇਸ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਧੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਡਰਾਈਵਰ ਉਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਉਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਰੱਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਵਜੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਵਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕੋਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਬੀਮਾ ਹੋਵੇ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਤੇ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ (ਵੀਐਲਟੀਡੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਨ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਉਪਕਰਣ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਇਨ-ਬਿਲਟ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਰਾਹੀਂ ਐਪ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਟਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ, ਐਪ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ।ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਇਕ ਸਰਗਰਮ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਨਾਲ ਇਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐਪ ਉਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 24×7 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਬੇੜੇ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ,‘‘ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।2020 ’ਚ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 93 ਦੇ ਤਹਿਤ ‘‘ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਦਿਸ਼ਾ ਹੁਕਮ 2020‘‘ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।2020 ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ (ਈਵੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸਮੇਤ ਵਿਭਿੰਨ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਹੁਕਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਈਟ-ਟੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
