ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 2012 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ’ਚ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੂਲਜ਼, 2013 ਦੇ ਆਰਡਰ 15 ਨਿਯਮ 5 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਨਿਯਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਫ਼ਰਵਰੀ 2012 ਦੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਜਨਵਰੀ 2008 ’ਚ ਏ. ਰਾਜਾ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 2012 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ’ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨਿਲਾਮੀ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫ਼ਰਵਰੀ 2012 ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਲ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਜਾ ਅਤੇ 16 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁਧ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕੁੱਝ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਰਾਜਾ, ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਨੀਮੋਝੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 20 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 30,984 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
