ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਭਾਲਚੰਦਰ ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁੱਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਤਨਵੀ ਦੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਮ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਾਣ ਭੱਤੇ’ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਵਿਦਿਸ਼ਾ, ਡਾ. ਲਕਸ਼ਮੀਨਾਰਾਇਣ ਪਾਂਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਰਤਲਾਮ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅਲਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ।
