ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 61,032.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਜਟ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 61,032.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ 2022-23 ਦੇ 89,154.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਿੱਧੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ। 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 98,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਕੇ 73,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Scissors on rural employment, MNREGA allocation reduced by 30 percent in the budget
ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ 2005 ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਗੇਮਚੇਂਜਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ, ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
2023-24 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਕੇ 2,05,513 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2023-24 ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2,05,513 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2022-23 ਲਈ 2,96,303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ।
Nirmala Sitharaman
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਨੂੰ 31, 2022 ਨੂੰ ਵਾਧੂ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
