ਕਿਹਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਅਤੇ ਮੁੜ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੜ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ.ਐਨ. ਰਵੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 10 ਬਕਾਇਆ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਵੀ ਅਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇੜਕਾ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੱਦ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਲਟਕਦਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 200 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਬਦਲ ਹਨ- ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਬਿਲ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਦਲਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ - ਸਹਿਮਤੀ, ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੋ।’’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਰਵੀ ਵਲੋਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 11 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।