ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੇ 2014 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਉਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 2014 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਉਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੌਮੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਸਮੇਤ ਰੀਕਾਰਡ ਉਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਉਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਟਰੱਸਟ (ਸੁਪਰਾ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21ਏ ਵਲੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬਵਿਆਪਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ 21ਏ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਰਾਜ ਛੇ ਤੋਂ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
