ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ST) ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
Supreme Court : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (SC/ST) ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 6-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਵੀ ਚਿਨਈਆ ਦੇ 2004 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
'ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ'
ਜਸਟਿਸ ਮਿਥਲ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਥਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ, ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
