ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ IT ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-66ਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ (IT Act Section 66A) ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਏ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਨਜੀਓ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (PUCL) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ (Petition) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ PUCL ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: UP ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਕਿਹਾ- ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ BJP
Supreme Court
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ‘ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (Affidavit) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ IT ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-66ਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੂਬਾ (State Governments) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ (Duty) ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ -66 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਸਾਮ-ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਰੋਕਥਾਮ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
