Chinnaswamy Stampede Case : ਬੈਂਚ ਨੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
Chinnaswamy Stampede Case : 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਸੀਏਟੀ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੰਗਲੌਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਕੇ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਏਟੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ।
ਸੀਏਟੀ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ
ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਧਿਆਨ ਚਿਨੱਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਟੀ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। CAT ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੀ ਦਯਾਨੰਦ ਅਤੇ ਡੀਸੀਪੀ ਸ਼ੇਖਰ ਐਚ. ਤੇਪਨਨਾਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਸੀਬੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਗਦੜ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਸੀਬੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਯੋਜਿਤ 'ਵਿਜੇ ਰੈਲੀ' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਗਦੜ ਮਚੀ ਅਤੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੀ. ਦਯਾਨੰਦ, ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਵਿਕਾਸ, ਡੀਸੀਪੀ ਸ਼ੇਖਰ ਐਚ. ਤੇਪਨਵਰ, ਏਸੀਪੀ ਸੀ. ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਏ.ਕੇ. ਗਿਰੀਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਨਿਯਮ 1969 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਿਯਮ 1965 ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਸੀਪੀ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਟ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(For more news apart from IPS Vikas Kumar's suspension cancelled, CAT gives big relief to suspended officers News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
