ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ?
Lok Sabha Elections 2024 Exit Polls : ਅੱਜ ਯਾਨੀ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਲਈ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ?
ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਇੱਕ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਈ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ?
ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਵੀ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੂਡ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਨਾਪਸੰਦ ਹੈ? ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ।
ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਜਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ-1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 126ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2010 'ਚ 6 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ 18 ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 126ਏ ਤਹਿਤ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ।
