ਪਾਣੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ।

Delhi Water Crisis: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ, ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ। ’’

ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ’’