ਹੁਣ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਜਾਇੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੁਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 142 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ' ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਓਕਾ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਅਟੱਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
