ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,28,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ 1,28,650 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਵਿੱਦਿਆਲਕਸ਼ਮੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 'ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ' ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ' ਅਭਿਆਨ ਲਈ 78,572 ਕਰੋੜ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 50,000 ਅਟਲ ਟਿੰਕਰਿੰਗ ਲੈਬਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 50,078 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਆਈਟੀਐਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੀਮ (ਐਨਏਟੀਐਸ) ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਈ-ਵਾਊਚਰਸ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
