Union Budget 2026: ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ, ਨਿਰਮਾਣ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਅਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2026-27) ਦਾ ਬਜਟ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਉਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26-27 ਦਾ ਬਜਟ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮੱਧਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਲਮੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ - ਜਿਸ ਵਿਚ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ, ਅਸਥਿਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਸਮਾਨ ਮੁਦਰਾ ਢਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ - ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬੱਦਲਵਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਉਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਚਾਲਕ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਕ ਆਲਮੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਰੁਧ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਵੇਚਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਰੀਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਾਬਤ ਹੋਏ-ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਲਮੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੰਗ ਪਰਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
