ਕਿਹਾ, ਜੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਜਨਵਰੀ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੁੱਝ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਆਲੋਚਨਾ ’ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ’ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜੱਜ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ 50ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜੱਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਸੀ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ। ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।’’ ਧਾਰਾ 370 ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ’ਚ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਪਣੀ ਰਾਏ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।’’
